PM Kisan Samman Yojana प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के 19वें किस्त के लिए देशभर के किसानों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि इस महत्वाकांक्षी योजना की अगली किस्त आगामी सोमवार, 24 फरवरी 2025 को किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं, महाराष्ट्र के सातारा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक समानांतर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
सीधे खाते में आएगा पैसा
पीएम-किसान योजना के तहत, महाराष्ट्र राज्य के 92 लाख 89 हजार पात्र किसानों को इस किस्त में 2,000 रुपये प्रति किसान की दर से अनुदान राशि मिलेगी। यह राशि सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। इस प्रकार, राज्य के किसानों के खातों में कुल 1,967 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एक साथ जमा होगी। यह किसानों के लिए फसल बुवाई के महत्वपूर्ण समय पर आर्थिक सहायता के रूप में काम आएगी।
योजना की पृष्ठभूमि और विकास
पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। योजना के तहत, प्रत्येक पात्र किसान परिवार (जिसमें पति, पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं) को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में, प्रत्येक चार महीने पर 2,000 रुपये के रूप में, सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।
शुरू में यह योजना केवल 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन बाद में इसका विस्तार करके सभी किसान परिवारों को इसके दायरे में लाया गया, जिससे इसके लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
19वें किस्त में देरी के कारण
वैसे तो पीएम-किसान योजना के तहत 19वीं किस्त जनवरी 2025 में ही जारी होनी थी, लेकिन इसमें देरी हुई है। सूत्रों के अनुसार, इस देरी का मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यस्त कार्यक्रम सूची रही है। सरकार चाहती थी कि इस महत्वपूर्ण योजना की किस्त का वितरण प्रधानमंत्री की उपस्थिति में एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से किया जाए। अब जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित हो गया है, तो किसानों को 24 फरवरी को यह राशि प्राप्त हो जाएगी।
कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “हमारा लक्ष्य हमेशा से यह रहा है कि किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिले। हालांकि, कुछ प्रशासनिक कारणों से इस बार थोड़ी देरी हुई है, लेकिन हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि आगामी किस्तें समय पर जारी की जाएं।”
महाराष्ट्र में योजना का प्रभाव
महाराष्ट्र में पीएम-किसान योजना के तहत अब तक 18 किस्तों में लगभग 22,000 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इससे राज्य के लाखों किसान परिवारों को लाभ पहुंचा है। विशेष रूप से मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में, यह आर्थिक सहायता किसानों के लिए जीवनरेखा साबित हुई है।
सातारा के एक किसान रामचंद्र पाटिल ने कहा, “पीएम-किसान की राशि हमारे लिए बहुत मददगार है। यह पैसा हमें बीज, उर्वरक और अन्य कृषि आदानों की खरीद में मदद करता है। हालांकि, महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस राशि को बढ़ाकर प्रति वर्ष कम से कम 10,000 रुपये करेगी।”
भागलपुर में होगा मुख्य समारोह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में आयोजित होने वाले एक विशेष कार्यक्रम में पीएम-किसान योजना के 19वें किस्त का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई अन्य योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे और किसानों से सीधे संवाद करेंगे।
भागलपुर के जिलाधिकारी ने बताया, “प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कार्यक्रम स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।”
सातारा में फडणवीस की अध्यक्षता में होगा कार्यक्रम
महाराष्ट्र के सातारा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक समानांतर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्य के कृषि मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री राज्य के किसानों के लिए कई और कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं।
फडणवीस ने पहले ही कहा है, “हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार की पीएम-किसान योजना के अलावा, हम राज्य स्तर पर भी कई योजनाएं चला रहे हैं ताकि हमारे अन्नदाता सशक्त और समृद्ध हों।”
योजना का भविष्य और चुनौतियां
पीएम-किसान योजना शुरू होने के बाद से ही इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इनमें पात्र किसानों की पहचान, आधार लिंकिंग, बैंक खातों की सत्यापन प्रक्रिया और राज्यों के बीच समन्वय जैसी समस्याएं शामिल हैं।
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यद्यपि यह योजना किसानों को तत्काल आर्थिक राहत प्रदान करती है, फिर भी कृषि क्षेत्र की दीर्घकालिक समस्याओं को हल करने के लिए अधिक व्यापक नीतिगत उपायों की आवश्यकता है।
कृषि अर्थशास्त्री डॉ. रमेश चंद ने कहा, “पीएम-किसान एक अच्छी पहल है, लेकिन यह किसानों की सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। हमें कृषि बाजारों को मजबूत करने, फसल बीमा योजनाओं को बेहतर बनाने और सिंचाई सुविधाओं में निवेश बढ़ाने जैसे संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।”
लाभार्थियों की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
पीएम-किसान योजना के लिए पात्र होने के लिए, किसानों को अपने स्थानीय कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में आवेदन करना होता है। आवेदन प्रक्रिया में आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, भूमि के दस्तावेज और पारिवारिक विवरण जैसे दस्तावेज शामिल हैं।
इस योजना से कुछ श्रेणियों के लोग बाहर रखे गए हैं, जैसे कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे पेशेवर, और जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक है।
किसानों की प्रतिक्रिया
देश भर के किसानों ने इस योजना का स्वागत किया है, हालांकि कई किसान इसकी राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पंजाब के एक किसान संगठन के नेता हरजिंदर सिंह ने कहा, “महंगाई के वर्तमान स्तर को देखते हुए, 6,000 रुपये सालाना बहुत कम है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसे कम से कम 12,000 रुपये प्रति वर्ष किया जाए।”
वहीं, उत्तर प्रदेश के रामपुर के किसान मोहम्मद इकबाल ने कहा, “पीएम-किसान की राशि समय पर मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी-कभी देरी होने से हमारी फसल की तैयारी प्रभावित होती है।”
पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के 19वें किस्त का वितरण 24 फरवरी को होने से देश के करोड़ों किसानों को राहत मिलेगी। महाराष्ट्र के 92 लाख से अधिक किसानों को मिलने वाले कुल 1,967 करोड़ रुपये से राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कृषि क्षेत्र की दीर्घकालिक चुनौतियों से निपटने के लिए अभी और व्यापक नीतिगत उपायों की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सातारा कार्यक्रम से यह स्पष्ट है कि सरकार किसानों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। आने वाले दिनों में, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक सुधारात्मक कदम उठाए जाने की उम्मीद है।