solar agricultural pumps सौर ऊर्जा हा भविष्यातील ऊर्जेचा मुख्य स्त्रोत मानला जात आहे. त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळावा म्हणून राज्य शासनाने “मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजना” आणि केंद्र शासनाच्या “पीएम-कुसुम योजना” यांची अंमलबजावणी केली आहे. मात्र, या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये काही समस्या निर्माण झाल्याचे आढळून आले आहे. या लेखामध्ये आपण सौर कृषीपंप योजनेचे फायदे, शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने आणि सावधगिरीचे उपाय यांचा विचार करणार आहोत.
सौर कृषीपंप योजनेचा उद्देश आणि लाभ
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिवसा, सातत्यपूर्ण आणि स्वच्छ ऊर्जेवर चालणारी सिंचन व्यवस्था उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. पारंपारिक वीज पंपांच्या तुलनेत सौर पंपांचे अनेक फायदे आहेत:
- वीज बिलांची बचत: सौर पंप सूर्यप्रकाशावर चालत असल्याने वीज बिलावर होणारा खर्च वाचतो.
- पर्यावरणपूरक: सौर ऊर्जा ही स्वच्छ ऊर्जा असल्याने कार्बन उत्सर्जन कमी होते.
- दीर्घकालीन फायदा: एकदा बसविल्यानंतर सौर पंप 25-30 वर्षे चालू शकतात.
- वीज पुरवठ्यातील अनिश्चितता दूर: वीज पुरवठा खंडित झाला तरीही सौर पंप दिवसा सुरळीत चालू शकतात.
- देखभाल खर्च कमी: पारंपारिक पंपांच्या तुलनेत सौर पंपांची देखभाल सोपी आणि कमी खर्चिक असते.
विशेष म्हणजे या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील शेतकऱ्यांना 95% तर इतर वर्गातील शेतकऱ्यांना 90% पर्यंत अनुदान दिले जाते. हे अनुदान शेतकऱ्यांना सौर पंप बसविण्यासाठी प्रोत्साहित करते.
अनुदान व्यवस्था आणि प्रक्रिया
सौर कृषीपंप योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध क्षमतेच्या पंपांसाठी वेगवेगळ्या रकमेचे अनुदान मिळते. पंपाच्या प्रकारानुसार आणि वर्गवारीनुसार शेतकऱ्यांना भरावी लागणारी रक्कम खालीलप्रमाणे आहे:
- अनुसूचित जाती-जमातींसाठी:
- 3 अश्वशक्ती पंपासाठी – ₹11,486
- 5 अश्वशक्ती पंपासाठी – ₹16,038
- 7.5 अश्वशक्ती पंपासाठी – ₹22,465
- इतर वर्गातील शेतकऱ्यांसाठी:
- 3 अश्वशक्ती पंपासाठी – ₹22,971
- 5 अश्वशक्ती पंपासाठी – ₹32,075
- 7.5 अश्वशक्ती पंपासाठी – ₹44,929
या रकमेमध्ये सौर पंप प्रणालीची स्थापना, तसेच पाच वर्षांची देखभाल व दुरुस्ती सेवा यांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांनी केवळ ही अधिकृत रक्कमच भरावी, याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.
महावितरणकडे आलेल्या तक्रारी आणि समस्या
अलीकडील काळात सौर कृषीपंप योजनेच्या अंमलबजावणीत काही गंभीर समस्या उद्भवल्या आहेत. महावितरणकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींमध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
- अतिरिक्त रकमेची मागणी: अनेक भागांमध्ये सौर पंप बसवण्यापूर्वी खड्डे खोदण्यासाठी, वाहतुकीसाठी शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त पैसे मागितले जात आहेत.
- बांधकाम साहित्याची जबाबदारी: सिमेंट, वाळू यासारख्या साहित्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर टाकली जात आहे, जी मूळ कोटेशनमध्ये समाविष्ट असावयास हवी.
- अपूर्ण माहिती: अनेक शेतकऱ्यांना योजनेच्या पूर्ण तपशिलांची माहिती नसल्याने त्यांची फसवणूक होत आहे.
- कामाची गुणवत्ता: काही ठिकाणी सौर पंपांची गुणवत्ता आणि त्यानंतरची सेवा अपेक्षेप्रमाणे नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
या समस्यांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक तसेच मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
महावितरणने दिलेले निर्देश आणि सावधगिरीचे उपाय
सौर कृषीपंप योजनेमधील अनियमिततेवर नियंत्रण आणण्यासाठी महावितरणने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत:
- अधिकृत रकमेव्यतिरिक्त पैसे देऊ नये: कोटेशनमध्ये नमूद केलेल्या अधिकृत रकमेव्यतिरिक्त कोणतीही आगाऊ रक्कम कोणालाही देऊ नये.
- सर्व साहित्य आणि कामगिरीची जबाबदारी कंपनीची: सौर पंप बसवणारी कंपनी हीच सर्व साहित्य आणि कामगिरीसाठी जबाबदार आहे, त्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतःहून खर्च करू नये.
- अतिरिक्त रकमेच्या मागणीची तक्रार करा: जर कोणी अतिरिक्त रकमेची मागणी केल्यास त्वरित महावितरण कार्यालयाकडे तक्रार नोंदवावी.
- नोडल अधिकार्यांशी संपर्क: जर स्थानिक पातळीवर तक्रारीचे निराकरण झाले नाही, तर सोलापूर मंडळातील नोडल अधिकारी श्री. कय्युम मुलाणी यांच्याशी 9029114680 या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा.
अशा प्रकारे शेतकरी सजग राहून अनियमितता टाळू शकतात आणि योजनेचा पूर्ण फायदा घेऊ शकतात.
सौर ऊर्जेचा महाराष्ट्रातील विस्तार
सौर ऊर्जेचा वापर केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. महाराष्ट्रातील इतर सार्वजनिक संस्थांमध्येही सौर ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. उदाहरणार्थ, टाटा पॉवर कंपनीने महाराष्ट्रातील 230 हून अधिक सार्वजनिक संस्थांमध्ये सौर ऊर्जा प्रणाली बसविली आहे. यामध्ये:
- 100 रुग्णालये
- 64 शाळा
- 72 सरकारी इमारती
या सर्व प्रकल्पांमुळे एकूण 107 मेगावॅट स्वच्छ ऊर्जेची निर्मिती होत आहे. त्यामुळे सुमारे 1.3 लाख टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात घट झाली आहे, जी 20 लाख झाडे लावल्याच्या परिणामाशी तुल्य आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे सल्ले
सौर कृषीपंप योजनेचा योग्य फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील बाबींचे पालन करावे:
- योजनेची संपूर्ण माहिती घ्या: आपल्याला किती अनुदान मिळणार आहे, किती रक्कम भरावी लागेल, याची संपूर्ण माहिती अधिकृत स्त्रोतांकडून घ्या.
- अधिकृत कंपन्यांशीच व्यवहार करा: फक्त महावितरणने मान्यता दिलेल्या कंपन्यांकडूनच सौर पंप बसवून घ्या.
- कागदपत्रांची पूर्तता करा: योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे योग्य प्रकारे भरून द्या, जेणेकरून प्रक्रियेमध्ये विलंब होणार नाही.
- अतिरिक्त पैसे देऊ नका: कोटेशनमध्ये नमूद केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त कोणतीही अतिरिक्त रक्कम कोणालाही देऊ नका.
- तक्रार यंत्रणेचा वापर करा: कोणत्याही अनियमिततेच्या प्रसंगी त्वरित महावितरणच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा.
सौर कृषीपंप योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर योजना आहे. स्वच्छ ऊर्जेचा वापर करून सिंचन व्यवस्था सुधारण्याचा हा महत्त्वपूर्ण पर्याय आहे. मात्र, या योजनेचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सजग राहणे आवश्यक आहे. अधिकृत माहिती आणि प्रक्रिया यांचा वापर करूनच योजनेचा लाभ घेतल्यास अनावश्यक खर्च आणि त्रास टाळता येईल.
महाराष्ट्र शासन आणि महावितरण यांच्या या उपक्रमामुळे राज्यातील शेती व्यवसाय अधिक स्वावलंबी आणि पर्यावरणपूरक होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांनी सरकारी योजनांचा जास्तीत जास्त फायदा घेऊन आपल्या शेतीचे आधुनिकीकरण करावे आणि उत्पादन वाढवावे, अशी अपेक्षा आहे.
