savings bank रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) हा भारतातील बँकिंग क्षेत्राचा सर्वोच्च नियामक आहे. देशभरातील सर्व बँकांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या आरबीआयने अलीकडेच बँक खात्यांबाबतचे काही महत्त्वपूर्ण नियम बदलले आहेत. विशेषतः अल्पवयीन मुलांच्या बँक खात्यांसंदर्भात केलेले हे बदल १ जुलै २०२५ पासून लागू होणार आहेत. या बदलांमागील उद्देश मुलांमध्ये आर्थिक साक्षरता वाढविणे आणि लहान वयापासूनच त्यांच्यात बचतीची सवय लावणे हा आहे. आज आपण या नव्या नियमांबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत, त्यामुळे होणारे फायदे तसेच ग्राहकांना यामुळे मिळणारे लाभ समजून घेणार आहोत.
आरबीआयने केलेले नवे नियम काय आहेत?
आरबीआयने अल्पवयीन मुलांच्या बँक खात्यांसंदर्भात जे नवे नियम जारी केले आहेत, त्यांचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे वयोमर्यादेत केलेला बदल. आधीच्या नियमांनुसार, १८ वर्षांखालील मुलांसाठी बँक खाते उघडण्याची आणि ऑपरेट करण्याची प्रक्रिया पालकांच्या देखरेखीखालीच करावी लागत असे. परंतु १ जुलै २०२५ पासून:
- १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या अल्पवयीन मुलांना आता स्वतंत्रपणे बचत खाते किंवा मुदत ठेव खाते उघडण्याची आणि ऑपरेट करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
- १० वर्षांखालील मुलांसाठी मात्र जुनेच नियम कायम राहतील, त्यांच्या नावे खाते उघडण्यासाठी पालक किंवा कायदेशीर पालकांची मदत आवश्यक असेल.
- नव्या नियमांनुसार, १० वर्षांवरील मुलांना खाते स्वतंत्रपणे चालवता येणार असले तरी त्यांना ओव्हरड्राफ्टची सुविधा देण्यात येणार नाही.
- बँका आपल्या धोरणानुसार मुलांना एटीएम कार्ड, चेकबुक, इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग यासारख्या सुविधा देऊ शकतील.
हे नियम बदलण्यामागे रिझर्व्ह बँकेचा मुख्य उद्देश लहान वयापासूनच मुलांना आर्थिक व्यवहार समजावून देणे आणि त्यांना जबाबदारीने पैशांचे व्यवस्थापन करण्यास प्रोत्साहित करणे हा आहे.
अल्पवयीन मुलांसाठी बँक खाते उघडण्याची प्रक्रिया
अल्पवयीन मुलांसाठी बँक खाते उघडण्याची प्रक्रिया सोपी आहे, परंतु काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवावे लागतील:
आवश्यक कागदपत्रे:
- मुलांची कागदपत्रे:
- आधार कार्ड (अनिवार्य)
- जन्माचा दाखला
- शाळेचे ओळखपत्र (असल्यास)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पालकांची कागदपत्रे (१० वर्षांखालील मुलांसाठी किंवा पालक सहभागी असल्यास):
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- पत्त्याचा पुरावा (रेशन कार्ड, वीज बिल, इत्यादी)
- मुलाशी असलेल्या नात्याचा पुरावा
खाते उघडण्याची पद्धत:
ऑनलाइन पद्धत:
- बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा
- “नवीन खाते उघडा” या पर्यायावर क्लिक करा
- “अल्पवयीन खाते” विकल्प निवडा
- आवश्यक माहिती भरा
- डिजिटल केवायसी पूर्ण करा
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा
- बँक शाखेला भेट देण्याची नियुक्ती मिळवा
ऑफलाइन पद्धत:
- जवळच्या बँक शाखेला भेट द्या
- अल्पवयीन खाते उघडण्यासाठी अर्ज फॉर्म मागवा
- आवश्यक माहिती भरा
- आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती जोडा
- फॉर्म बँक अधिकाऱ्याकडे जमा करा
- पावती पत्र जपून ठेवा
अल्पवयीन बँक खात्यांच्या मर्यादा आणि नियम
नव्या नियमांनुसार, अल्पवयीन मुलांच्या बँक खात्यांसाठी काही विशिष्ट मर्यादा आणि नियम ठेवण्यात आले आहेत:
- जमा रक्कम: विविध बँकांमध्ये किमान आणि कमाल शिल्लक ठेवण्याची मर्यादा वेगवेगळी असू शकते. काही बँकांमध्ये जास्तीत जास्त १,००,००० रुपये शिल्लक आणि किमान १०,००० रुपये शिल्लक ठेवणे आवश्यक असू शकते.
- व्यवहाराची मर्यादा: पालकांच्या इच्छेनुसार, मुलांसाठी दैनिक किंवा मासिक व्यवहाराची मर्यादा निश्चित करता येईल.
- ओव्हरड्राफ्ट सुविधा: अल्पवयीन मुलांसाठी ओव्हरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध असणार नाही.
- वयोगटानुसार सुविधा: वयोगटानुसार विविध सुविधा उपलब्ध असतील. उदाहरणार्थ, १५ वर्षांवरील मुलांना डेबिट कार्ड मिळू शकेल, तर १२ वर्षांवरील मुलांना इन्टरनेट बँकिंगची सुविधा मिळू शकेल.
- वयाची अट: मूल १८ वर्षांचे झाल्यानंतर केवायसी अपडेट करून मेजर खात्यामध्ये रूपांतरित करणे आवश्यक आहे.
नव्या नियमांचे ग्राहकांना होणारे फायदे
आरबीआयने अल्पवयीन मुलांसाठी केलेल्या नव्या नियमांमुळे अनेक फायदे होणार आहेत:
मुलांसाठी फायदे:
- आर्थिक साक्षरता: लहान वयातच मुलांना बँक खात्याचे महत्त्व समजेल आणि पैशांचे व्यवस्थापन कसे करावे याचे धडे मिळतील.
- बचतीची सवय: लहानपणापासूनच मुलांमध्ये बचतीची सवय लागेल, जी त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आवश्यक आहे.
- स्वावलंबन: स्वतःचे बँक खाते हाताळण्याचा अनुभव त्यांना स्वावलंबी बनवण्यास मदत करेल.
- डिजिटल बँकिंगची ओळख: डिजिटल बँकिंग सुविधांच्या वापरामुळे मुले तंत्रज्ञानाच्या जगाशी जोडली जातील.
पालकांसाठी फायदे:
- मुलांच्या खर्चांवर नियंत्रण: पालक मुलांच्या खर्चावर नजर ठेवू शकतील आणि आवश्यकतेनुसार व्यवहाराची मर्यादा निश्चित करू शकतील.
- सुरक्षित पैसे हस्तांतरण: मुलांना रोख रक्कम देण्याऐवजी, पालक त्यांच्या खात्यात ऑनलाइन पैसे हस्तांतरित करू शकतील.
- आर्थिक शिक्षण: पालकांना मुलांना पैशांचे मूल्य आणि योग्य व्यवस्थापन शिकवण्याची संधी मिळेल.
समाजासाठी फायदे:
- कॅशलेस अर्थव्यवस्था: अधिकाधिक लोक डिजिटल बँकिंग वापरल्याने कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
- आर्थिक समावेशन: या नियमांमुळे अधिक लोक, विशेषतः तरुण पिढी, औपचारिक बँकिंग प्रणालीचा भाग होईल.
- उद्योजकता वाढ: आर्थिक साक्षरता वाढल्याने भविष्यात तरुणांमध्ये उद्योजकतेची भावना वाढण्यास मदत होईल.
सुरक्षित बँकिंगसाठी काळजी घ्यावयाचे मुद्दे
अल्पवयीन मुलांच्या बँक खात्यांबाबत काही महत्त्वाचे सुरक्षा मुद्दे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे:
- पिन आणि पासवर्ड सुरक्षा: मुलांना शिकवा की त्यांचे पिन, पासवर्ड आणि ओटीपी कधीही कोणाशीही शेअर करू नयेत.
- ऑनलाइन सुरक्षा: इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंग वापरताना सुरक्षित नेटवर्कचा वापर करण्याचे महत्त्व समजावून सांगा.
- नियमित तपासणी: खात्यातील व्यवहारांची नियमित तपासणी करण्याची सवय लावा.
- संशयास्पद गोष्टी रिपोर्ट करणे: कोणताही संशयास्पद व्यवहार किंवा फसवणूक झाल्यास तत्काळ बँकेला कळवण्याचे महत्त्व समजावून सांगा.
बँकांनी घ्यावयाची भूमिका
नवीन नियमांची अंमलबजावणी करताना बँकांना देखील महत्त्वाची भूमिका निभावावी लागेल:
- सोप्या प्रक्रिया: अल्पवयीन मुलांसाठी खाते उघडण्याची प्रक्रिया सोपी आणि सुलभ करणे.
- विशेष सुविधा: अल्पवयीन मुलांसाठी विशेष सुविधा आणि प्रोत्साहन योजना सुरू करणे.
- आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम: मुलांसाठी आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करून त्यांना बँकिंगबद्दल शिक्षित करणे.
- सुरक्षित बँकिंग: अल्पवयीन मुलांसाठी सुरक्षित बँकिंग प्रणाली विकसित करणे.
रिझर्व्ह बँकेने अल्पवयीन मुलांसाठी केलेले नवे नियम हे भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. १ जुलै २०२५ पासून लागू होणारे हे नियम मुलांच्या आर्थिक शिक्षणासाठी आणि बँकिंग क्षेत्राशी जोडण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत. लहान वयातच मुलांना आर्थिक साक्षरता, बचतीचे महत्त्व आणि पैशांचे योग्य व्यवस्थापन शिकण्याची संधी मिळणार आहे. पालकांनी या नव्या नियमांचा फायदा घेऊन मुलांना पैशांच्या जबाबदार वापराबद्दल शिकवावे आणि त्यांना भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी मदत करावी.
जर आपण अल्पवयीन मुलांसाठी बँक खाते उघडण्याबद्दल विचार करत असाल, तर विविध बँकांच्या सुविधा आणि फायद्यांची तुलना करणे आणि आपल्या मुलाच्या गरजेनुसार योग्य निवड करणे महत्त्वाचे आहे. या नव्या नियमांमुळे भारतातील मुलांमध्ये आर्थिक साक्षरता वाढून अधिक चांगले आर्थिक भविष्य घडवण्यास मदत होईल.