New rules for land महाराष्ट्र राज्यातील भूमि अभिलेख विभागाने जमीन मोजणी प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या नवीन कार्यपद्धतीमध्ये ‘निमताना मोजणी’ आणि ‘उच्च निमताना मोजणी’ या संज्ञांचे नावच बदलण्यात आले असून, त्यांना आता अनुक्रमे ‘प्रथम मोजणी अपिल’ आणि ‘द्वितीय मोजणी अपिल’ असे संबोधण्यात येणार आहे. या लेखामध्ये आपण या नवीन पद्धतीबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया आणि समजून घेऊया की या बदलांचा शेतकरी आणि जमीन मालकांवर काय परिणाम होईल.
जमीन मोजणीतील समस्या आणि अपील प्रक्रिया
महाराष्ट्रातील भूमिधारकांना जमीन मोजणीदरम्यान अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. बहुतेक वेळा शेजारील शेतकरी, सहधारक किंवा इतर संबंधित व्यक्ती मोजणीला विरोध करतात किंवा हरकती दाखल करतात. अशा परिस्थितीत मूळ मोजणी पूर्ण होऊ शकत नाही आणि अर्जदाराला अधिकाऱ्यांकडे अपील करावे लागते.
यापूर्वी या अपील प्रक्रियेला ‘निमताना मोजणी’ आणि ‘उच्च निमताना मोजणी’ असे म्हटले जात असे. मात्र या संज्ञा अनेकांना गोंधळात टाकणाऱ्या होत्या. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेबद्दल नेमके काय करावे लागेल हे समजत नव्हते. या संज्ञांमुळे प्रक्रियेचे स्वरूप स्पष्ट होत नव्हते, त्यामुळे अनेकदा शेतकऱ्यांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागत असे.
नवीन नामकरण: सोपी आणि स्पष्ट पद्धती
भूमि अभिलेख विभागाने आता या प्रक्रियेला अधिक सुसंगत आणि सुबोध नावे दिली आहेत:
- निमताना मोजणी → प्रथम मोजणी अपिल
- उच्च निमताना मोजणी → द्वितीय मोजणी अपिल
या नावांमुळे अर्जदाराला स्पष्टपणे कळते की ही एक अपील प्रक्रिया आहे आणि त्यात दोन टप्पे आहेत. पहिला टप्पा ‘प्रथम मोजणी अपिल’ आणि दुसरा टप्पा ‘द्वितीय मोजणी अपिल’ अशी स्पष्ट विभागणी आहे. या सोप्या आणि समजण्यास सुलभ नावांमुळे शेतकरी आणि जमीन मालकांना या प्रक्रियेबद्दल अधिक चांगली कल्पना येईल.
नवीन कार्यपद्धतीचे प्रमुख वैशिष्ट्ये
1. प्रथम मोजणी अपिल (पूर्वीचे निमताना मोजणी)
प्रथम मोजणी अपिलाचा अधिकार तालुक्याच्या भूमि अभिलेख उपअधिक्षकांकडे असेल. जेव्हा मूळ मोजणीवर हरकती येतात किंवा विरोध होतो, तेव्हा अर्जदार या अधिकाऱ्याकडे अपील करू शकतो. उपअधिक्षक स्वतः या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन, प्रत्यक्ष जागेवर भेट देऊन आणि संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करून निर्णय देतील.
ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शी आणि कालबद्ध असेल. उपअधिक्षकांना ठराविक कालावधीत निर्णय देणे बंधनकारक असेल. यामुळे अर्जदाराला त्याच्या अर्जावरील प्रगतीबाबत अधिक स्पष्टता मिळेल.
2. द्वितीय मोजणी अपिल (पूर्वीचे उच्च निमताना मोजणी)
जर अर्जदाराला प्रथम मोजणी अपिलाच्या निर्णयाने समाधान वाटले नाही, तर तो द्वितीय मोजणी अपिलासाठी जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेखांकडे जाऊ शकतो. जिल्हा अधिक्षक हे वरिष्ठ अधिकारी असून, ते प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेतील आणि अंतिम निर्णय देतील.
या अपिलासाठीही विशिष्ट कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे, जेणेकरून प्रकरणे लांबणीवर न पडता वेळेत निकाली निघतील.
3. दोनच टप्प्यांचे अपील
नवीन कार्यपद्धतीमध्ये एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे फक्त दोनच टप्प्यांत अपील करता येईल. यापूर्वी काही प्रकरणांमध्ये अनेक टप्प्यांमध्ये अपिले होत असत, ज्यामुळे प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असत. आता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील तरतुदींनुसार, या दोन टप्प्यांनंतर पुन्हा कोणताही “उच्च पुनरिक्षण” किंवा “तिसरे अपिल” करता येणार नाही.
हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण यामुळे प्रकरणे अनंतकाळ चालू राहण्याची शक्यता संपुष्टात येते आणि शेतकऱ्यांना निश्चित कालावधीत त्यांच्या प्रकरणांचा निकाल मिळू शकतो.
नवीन पद्धतीचे फायदे
1. सुलभता आणि स्पष्टता
नवीन नावांमुळे प्रक्रिया अधिक सुस्पष्ट झाली आहे. शेतकऱ्यांना आता सहज समजेल की ‘प्रथम मोजणी अपिल’ आणि ‘द्वितीय मोजणी अपिल’ हे अपील प्रक्रियेचे टप्पे आहेत. या बदलामुळे गोंधळ कमी होऊन प्रक्रिया समजून घेणे सोपे होईल.
2. वेळेची बचत
प्रकरणे फक्त दोन टप्प्यांत निकाली काढली जातील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाचेल. पूर्वी अनेक टप्प्यांमध्ये अपिले करावी लागत असत, ज्यामुळे प्रकरणे वर्षानुवर्षे चालत राहत असत.
3. खर्चात कपात
अपील प्रक्रियेसाठी वारंवार कार्यालयात जाणे, वकिलांची मदत घेणे, इत्यादींवर होणारा खर्च आता कमी होईल. दोन टप्प्यांची स्पष्ट प्रक्रिया असल्याने अर्जदाराला अधिक खर्च करावा लागणार नाही.
4. पारदर्शकता वाढेल
नवीन पद्धतीमध्ये प्रत्येक टप्प्यावरील अधिकाऱ्यांचे अधिकार स्पष्ट करण्यात आले आहेत. तालुका उपअधिक्षक किंवा जिल्हा अधिक्षक यांना निश्चित कालावधीत निर्णय द्यावा लागेल, ज्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल.
5. प्रकरणे लवकर निकाली निघतील
फक्त दोन टप्प्यांची अपील प्रक्रिया असल्यामुळे प्रकरणे जलद गतीने निकाली निघतील. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीसंबंधित निर्णय लवकर मिळतील, जे त्यांना पुढील योजना आखण्यास मदत करेल.
शेतकरी आणि जमीन मालकांसाठी महत्त्वाची माहिती
जमीन मोजणीसंबंधित समस्या असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आणि जमीन मालकांनी आता पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी:
- मूळ मोजणीवर हरकत असल्यास: तालुका भूमि अभिलेख उपअधिक्षकांकडे ‘प्रथम मोजणी अपिल’ दाखल करावे.
- प्रथम मोजणी अपिलाच्या निर्णयाने समाधान नसल्यास: जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेखांकडे ‘द्वितीय मोजणी अपिल’ दाखल करावे.
- द्वितीय मोजणी अपिलानंतर: या अपिलाचा निर्णय अंतिम असेल. यापुढे कोणतेही अपील करता येणार नाही.
- आवश्यक कागदपत्रे: अपिलासाठी सात-बारा उतारा, जमिनीचा नकाशा, मालकी हक्काचे पुरावे आणि इतर संबंधित कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
- अपिलाचा कालावधी: निर्णयाच्या तारखेपासून ठराविक कालावधीतच अपील दाखल करता येईल. या कालावधीनंतर अपील स्वीकारले जाणार नाही.
महाराष्ट्र राज्यातील भूमि अभिलेख विभागाने केलेला हा बदल शेतकरी आणि जमीन मालकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. ‘निमताना मोजणी’ आणि ‘उच्च निमताना मोजणी’ या पारंपारिक संज्ञांऐवजी ‘प्रथम मोजणी अपिल’ आणि ‘द्वितीय मोजणी अपिल’ या नवीन संज्ञा वापरल्यामुळे प्रक्रिया अधिक सुस्पष्ट झाली आहे.
फक्त दोन टप्प्यांची अपील प्रक्रिया असल्यामुळे प्रकरणे जलद गतीने निकाली निघतील आणि शेतकऱ्यांना अनावश्यक खर्च, वेळ आणि त्रास सहन करावा लागणार नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील तरतुदींनुसार घेतलेला हा निर्णय राज्यातील जमीन संबंधित वादांचे निराकरण करण्यास मदत करेल.
शेतकऱ्यांनी या नवीन पद्धतीचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या जमीन मोजणीसंबंधित समस्यांचे निराकरण करून घ्यावे. भूमि अभिलेख विभागाकडून मिळणाऱ्या सेवा आता अधिक पारदर्शक, जलद आणि कार्यक्षम होतील, याची खात्री बाळगावी.
