get free flour mill महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वपूर्ण आणि परिणामकारक योजना म्हणजे ‘पिठाची गिरणी योजना’. या योजनेद्वारे सरकार ग्रामीण भागातील आदिवासी आणि मागासवर्गीय महिलांना मोफत पिठाची गिरणी देऊन त्यांना स्वबळावर उभे राहण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. या लेखात आपण या योजनेची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
योजनेचे उद्दिष्ट
पिठाची गिरणी योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे हे आहे. या योजनेचा मुख्य हेतू खालीलप्रमाणे:
- महिलांना स्वावलंबी बनवणे: ग्रामीण भागातील महिलांना स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
- रोजगार निर्मिती: महिलांना घराबाहेर न जाता उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करून देणे.
- आर्थिक सक्षमीकरण: महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवून त्यांना कुटुंबाच्या आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करणे.
- कौटुंबिक उत्पन्न वाढवणे: दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान सुधारणे.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढवून गावाचा विकास करणे.
योजनेचे वैशिष्ट्ये
पिठाची गिरणी योजना ही महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी खास डिझाईन केलेली आहे. या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे:
90% अनुदान
या योजनेअंतर्गत महिलांना गिरणी खरेदीसाठी सरकारकडून 90% अनुदान मिळते. म्हणजेच, गिरणीच्या एकूण किंमतीपैकी फक्त 10% रक्कम महिलांनी भरायची असते. उदाहरणार्थ, जर गिरणीची किंमत ₹50,000 असेल, तर महिलेला फक्त ₹5,000 रक्कम द्यावी लागेल, आणि उर्वरित ₹45,000 रक्कम सरकार भरेल. हे अनुदान महिलांना कमी गुंतवणुकीत व्यवसाय सुरू करण्यास मदत करते.
घरबसल्या व्यवसाय
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे महिलांना घरबसल्या व्यवसाय करता येतो. ग्रामीण भागातील महिलांना बहुतेकदा घराबाहेर काम करण्यास अनेक अडचणी येतात. परंतु, पिठाची गिरणी त्यांच्या घरीच बसवता येते, ज्यामुळे त्या घरातील जबाबदाऱ्या सांभाळून व्यवसायही चालवू शकतात. गहू, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या धान्यापासून पीठ तयार करून त्या स्थानिक बाजारपेठेत विक्री करू शकतात.
सामाजिक-आर्थिक विकास
या योजनेमुळे फक्त महिलांचाच नव्हे तर संपूर्ण गावाचा विकास होतो. एका महिलेच्या गिरणीमुळे गावातील इतर लोकांना दररोज बाहेरगावी जाऊन पीठ आणण्याची गरज पडत नाही. त्यामुळे गावातील सर्वांचा वेळ आणि पैसा वाचतो. शिवाय, गिरणी चालवण्यासाठी महिला इतर महिलांना देखील रोजगार देऊ शकते, ज्यामुळे अधिक महिलांना उत्पन्नाचा स्रोत मिळतो.
पात्रता निकष
पिठाची गिरणी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलेने खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- निवास: महिला महाराष्ट्राची कायम रहिवासी असावी.
- वय: महिलेचे वय 18 ते 60 वर्षांदरम्यान असावे.
- सामाजिक वर्ग: अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) या वर्गातील असावी.
- वार्षिक उत्पन्न: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹1,20,000 पेक्षा कमी असावे.
- निवासाचे ठिकाण: ग्रामीण भागात राहणाऱ्या महिलांना प्राधान्य दिले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेसाठी अर्ज करताना, महिलांनी खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड: ओळखीचा पुरावा म्हणून.
- जात प्रमाणपत्र: अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र.
- रेशन कार्ड: कुटुंबाची माहिती आणि आर्थिक स्थितीचा पुरावा म्हणून.
- उत्पन्नाचा दाखला: वार्षिक उत्पन्न ₹1,20,000 पेक्षा कमी असल्याचा पुरावा.
- बँक खात्याची माहिती: अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्यासाठी.
- गिरणी विक्रेत्याचे कोटेशन: गिरणीची किंमत दर्शवणारे भावपत्र.
अर्ज प्रक्रिया
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, पात्र महिलांनी खालील प्रक्रिया अनुसरावी:
- ऑनलाईन अर्ज: महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करू शकता.
- ऑफलाईन अर्ज: जवळच्या तालुका कार्यालय किंवा जिल्हा परिषद कार्यालयात जाऊन अर्ज करू शकता.
- कागदपत्रे सादर: सर्व आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी.
- अर्ज तपासणी: संबंधित विभागाकडून अर्जाची तपासणी केली जाईल.
- मंजुरी: अर्ज मंजूर झाल्यानंतर, अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
- गिरणी खरेदी: लाभार्थी महिलेने नंतर गिरणी खरेदी करून व्यवसाय सुरू करावा.
योजनेचे फायदे
पिठाची गिरणी योजनेचे अनेक फायदे आहेत, जे महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतात:
आर्थिक फायदे
- नियमित उत्पन्न: या व्यवसायामुळे महिलांना नियमित उत्पन्न मिळते.
- कमी गुंतवणूक: 90% अनुदानामुळे कमी गुंतवणुकीत व्यवसाय सुरू करता येतो.
- बचत वाढवणे: वाढीव उत्पन्नामुळे महिलांना बचत करण्याची संधी मिळते.
- कर्जमुक्ती: आर्थिक स्थिती सुधारल्याने कर्जापासून मुक्त होण्यास मदत होते.
सामाजिक फायदे
- आत्मसन्मान वाढतो: स्वतःचा व्यवसाय असल्याने महिलांचा आत्मविश्वास आणि आत्मसन्मान वाढतो.
- निर्णयप्रक्रियेत सहभाग: कुटुंबातील आर्थिक निर्णयांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढतो.
- सामाजिक प्रतिष्ठा: समाजात महिलांची प्रतिष्ठा वाढते.
- शिक्षणाचे महत्त्व: महिलांच्या मुलांना शिक्षणाचे महत्त्व पटते आणि त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यास प्रोत्साहन मिळते.
गावाच्या विकासावर परिणाम
- स्थानिक धान्य वापर: गावात उत्पादित केलेल्या धान्याचा वापर गावातच होतो.
- वेळ आणि पैसा वाचतो: गावकऱ्यांना दूरवरून पीठ आणण्याची गरज पडत नाही.
- रोजगार निर्मिती: गिरणी चालवण्यासाठी इतर महिलांनाही रोजगार मिळतो.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी: गावातील आर्थिक व्यवहार वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होते.
यशस्वी उदाहरणे
महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे. उदाहरणार्थ, नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील सुनंदा पवार या आदिवासी महिलेने या योजनेचा लाभ घेऊन गावात पिठाची गिरणी सुरू केली. आज ती दररोज सरासरी ₹500 ते ₹700 कमवते आणि दोन इतर महिलांना रोजगार देते. तिच्या व्यवसायामुळे तिच्या मुलांना चांगल्या शाळेत शिक्षण घेता येत आहे आणि कुटुंबाचे जीवनमान सुधारले आहे.
अशीच यशोगाथा आहे पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील शांताबाई गावडे यांची. त्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन गावात गिरणी सुरू केली आणि आज त्या महिनाभरात सुमारे ₹15,000 कमवतात. त्यांनी इतर तीन महिलांना काम दिले आहे आणि स्वतःच्या मुलीचे शिक्षण पूर्ण करण्यात यशस्वी झाल्या आहेत.
पिठाची गिरणी योजना महिलांना फक्त व्यवसाय सुरू करण्यासाठीच मदत करत नाही, तर भविष्यातही अनेक संधी उपलब्ध करून देते. उदाहरणार्थ:
- व्यवसाय विस्तार: यशस्वी झाल्यावर महिला दुसरी गिरणी खरेदी करून व्यवसाय विस्तारित करू शकते.
- इतर उत्पादने: पिठाबरोबरच मसाले, पापड, लोणची यांसारखी इतर उत्पादने तयार करून विकू शकते.
- स्वयंसहाय्यता गट: इतर महिलांना एकत्र करून स्वयंसहाय्यता गट स्थापन करू शकते.
- प्रशिक्षण: इतर महिलांना व्यवसाय कसा चालवावा याचे प्रशिक्षण देऊ शकते.
पिठाची गिरणी योजना ही महाराष्ट्र सरकारची महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी असलेली एक अभिनव योजना आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील महिलांना स्वतःचा छोटासा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळत आहे. 90% अनुदानामुळे त्यांना कमी गुंतवणुकीत व्यवसाय सुरू करता येतो आणि घरबसल्या पैसे कमवता येतात. याचा परिणाम त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर तर होतोच, शिवाय त्यांचा आत्मविश्वास आणि सामाजिक प्रतिष्ठाही वाढते.
या योजनेमुळे गावपातळीवर महिलांचा सहभाग वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होते. गावात उत्पादित केलेल्या धान्याचा वापर गावातच होतो आणि इतर महिलांनाही रोजगार मिळतो. अशा प्रकारे, ही योजना महिलांना केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे तर सामाजिकदृष्ट्याही सक्षम बनवते.
जर आपण महिला असाल आणि या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित असाल, तर आपल्या जवळच्या तालुका कार्यालय किंवा जिल्हा परिषद कार्यालयात संपर्क साधा. ही आपल्या आर्थिक स्वातंत्र्याची सुवर्णसंधी आहे, जी आपल्याला स्वावलंबी बनवण्यास मदत करेल. स्वतःच्या पायावर उभं राहून आपण आपल्या कुटुंबाचं आणि गावाचं जीवनमान सुधारू शकता.