Farmer loan waiver महाराष्ट्रात महायुती सरकार सत्तेवर आल्यापासून शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा राज्यभर चर्चेचा विषय बनला आहे. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या सरकारवर आता वचनपूर्तीसाठी दबाव वाढत आहे. मात्र सरकारचा दृष्टिकोन केवळ तात्पुरते राजकीय फायदे मिळवण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करणारा असल्याचे दिसून येत आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्या: एक गंभीर वास्तव
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. अनियमित पाऊस, हवामान बदलाचे परिणाम, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, आणि वाढती कर्जबाजारीपणा या प्रमुख समस्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीची मागणी जोर धरत आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ५८ टक्के शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. यापैकी बहुतांश लहान आणि सीमांत शेतकरी आहेत ज्यांना कर्जमाफीची सर्वाधिक गरज आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील कायमस्वरूपी उपाय आहे का?
मुख्यमंत्र्यांचा वास्तववादी दृष्टिकोन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच एका कार्यक्रमात कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. त्यांच्या मते, “कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील एकमेव किंवा सर्वोत्तम उपाय नाही. आपल्याला दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजनांची गरज आहे.” फडणवीस यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की चांगल्या पावसाच्या वर्षात कर्जमाफी जाहीर केल्यास त्याचा फायदा प्रामुख्याने बँकांना होतो, शेतकऱ्यांना नाही.
“चांगल्या मान्सूनच्या वर्षात शेतकरी कर्जाची परतफेड करू शकतात. अशा वेळी कर्जमाफी केल्यास बँकांची थकीत कर्जे वसूल होतात, पण शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा कमी होतो,” असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते, दुष्काळासारख्या संकटकाळात कर्जमाफीची खरी गरज असते, परंतु राज्य सरकार दुष्काळ येण्याची वाट पाहत असेल असे नाही.
केवळ घोषणा नव्हे तर ठोस उपाय
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक ठोस उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना वार्षिक १२ हजार रुपयांची थेट आर्थिक मदत, पीक विमा योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा प्रसार, सिंचन सुविधांचा विस्तार, आणि शेतमालाच्या विक्रीसाठी थेट बाजारपेठांची निर्मिती यांसारख्या उपायांवर भर दिला जात आहे.
विशेषतः, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील वित्तीय व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळताना शेतकरी हित जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. “राज्याचा वित्तीय तूट ३ टक्क्यांखाली राखण्यात आम्ही यश मिळवले आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देणे शक्य होईल,” असे फडणवीस म्हणाले आहेत.
कर्जमाफीचे आर्थिक परिणाम
कर्जमाफीचा निर्णय घेताना राज्य सरकारला अनेक पैलूंचा विचार करावा लागतो. महाराष्ट्रात साधारणपणे एका संपूर्ण कर्जमाफीसाठी ३० ते ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागते. यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मोठा भार पडतो आणि इतर विकास कामांसाठी निधी कमी पडू शकतो.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, वारंवार कर्जमाफ्या देण्यामुळे एक चुकीचा संदेश जातो, ज्यामुळे काही शेतकरी कर्जमाफीच्या अपेक्षेने जाणीवपूर्वक कर्जाची परतफेड करत नाहीत. दुसरीकडे, जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना या योजनेचा फायदा मिळत नाही. या वास्तवाचा विचार करूनच सरकारला धोरण आखावे लागत आहे.
दीर्घकालीन शाश्वत उपाय
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन उपायांवर भर दिला आहे. यामध्ये शेतीसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास, सिंचन प्रकल्पांचे जाळे वाढवणे, हवामान अनुकूल शेती तंत्रज्ञानाचा प्रसार, आणि शेतमालाला योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे या बाबींचा समावेश आहे.
“आमचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याइतकेच नाही तर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे हे आहे,” असे फडणवीस म्हणाले आहेत. या दृष्टीने, शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेतून सामाजिक सुरक्षा
शेतकरी कल्याणासोबतच सरकारने ‘लाडकी बहीण’ सारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांवरही भर दिला आहे. या योजनेद्वारे ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना आर्थिक मदत दिली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारताच या योजनेतून मिळणारी मदत वाढवली जाईल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांचे सक्षमीकरण हा शेतकरी कल्याणाचाच एक भाग आहे. बऱ्याच शेतकरी कुटुंबांमध्ये महिला मोठ्या प्रमाणात शेतीकामात सहभागी असतात. त्यामुळे त्यांना आर्थिक सहाय्य देणे हे शेतकरी कुटुंबाच्या उत्थानाचा मार्ग आहे.
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांचे मत विभागले आहे. काही शेतकरी तात्काळ कर्जमाफीची मागणी करत आहेत, तर इतर काही शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन निवारण्याची गरज समजत आहे.
मराठवाड्यातील एक शेतकरी संतोष पवार म्हणतात, “आम्हाला कर्जमाफीपेक्षा शेतमालाला योग्य भाव मिळावा अशी अपेक्षा आहे. कर्जमाफी हा तात्पुरता दिलासा असू शकतो, परंतु शेतमालाला भाव मिळाला तर आम्ही स्वतःच कर्ज फेडू शकू.”
पश्चिम महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसायात असलेले शेतकरी गणेश पाटील यांच्या मते, “सरकारने शेतीपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन द्यावे. यामुळे शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्न मिळेल आणि कर्जबाजारीपणा टाळता येईल.”
राजकीय पक्षांची भूमिका
विरोधी पक्षांनी मात्र सरकारवर कर्जमाफीचे आश्वासन न पाळल्याबद्दल टीका केली आहे. त्यांच्या मते, निवडणुकीदरम्यान दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
सत्ताधारी पक्षांचे नेते मात्र असा युक्तिवाद करतात की, सरकार दीर्घकालीन हिताचा विचार करून निर्णय घेत आहे. “आमचे सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास कटिबद्ध आहे, परंतु आम्ही लोकप्रिय निर्णयांपेक्षा लोकहितकारी निर्णय घेण्यावर भर देत आहोत,” असे एका मंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार आहे, परंतु ती योग्य वेळी आणि योग्य पद्धतीने लागू केली जाईल. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून आणि शेतकऱ्यांच्या खऱ्या गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला जाईल.
विशेषतः, लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना प्राधान्य देऊन, मर्यादित कर्जमाफी देण्याचा पर्याय सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अवाजवी भार न पडता गरजू शेतकऱ्यांना मदत मिळू शकेल.
शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा केवळ आर्थिक नसून राजकीय आणि सामाजिक देखील आहे. महाराष्ट्र सरकारचा सुचिंतित दृष्टिकोन लक्षात घेता, शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सर्वंकष धोरणाची गरज आहे. कर्जमाफी हा त्यातील एक भाग असू शकतो, परंतु शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत कायमस्वरूपी सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अधिक व्यापक उपाययोजना आवश्यक आहेत.
आज राज्यातील शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे की सरकार त्यांच्या गरजांप्रति संवेदनशील राहून कल्याणकारी निर्णय घेईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली अशा निर्णयांची अपेक्षा राज्यातील शेतकरी वर्ग करत आहे.