women in the state महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केलेल्या घोषणेनुसार लाडकी बहिण योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना २५,००० रुपयांचे विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील महिला सक्षमीकरणाला नक्कीच मोठा हातभार लागणार आहे. विधान परिषदेचे गटनेते प्रवीण दरेकर यांनीही या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे.
एप्रिलचा हप्ता मार्चमध्येच मिळणार
लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत आणखी एक महत्त्वाची बातमी अशी की, एप्रिल महिन्याचा नियमित हप्ता मार्च महिन्यातच वितरित केला जाणार आहे. हा योजनेचा दहावा हप्ता असून, यामध्ये नियमित २,१०० रुपयांसोबतच विशेष अनुदानाच्या रकमेचाही समावेश असेल. अशा प्रकारे पात्र लाभार्थ्यांना एकूण २७,१०० रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.
विशेष अनुदानासाठी पात्रता निकष
हे महत्त्वपूर्ण विशेष अनुदान प्रत्येक महिलेला मिळणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, याकरिता काही विशिष्ट पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत:
- लाडकी बहिण योजनेत सक्रिय बँक खाते असलेल्या महिलांनाच अनुदान मिळेल
- विशिष्ट बँकांमध्ये खाते असणाऱ्या महिलांना प्राधान्य दिले जाईल
- योजनेच्या सर्व नियमांचे पालन करणाऱ्या महिलांनाच लाभ मिळेल
- विशेष अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या पात्रतेनुसार २,००० ते २५,००० रुपयांपर्यंत असू शकते
योजनेत आवश्यक सुधारणा
अजित पवार यांनी सांगितले की, लाडकी बहिण योजनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल केले जाणार आहेत. या सुधारणांमागील प्रमुख उद्दिष्ट हे आहे की, योजनेचा लाभ फक्त गरजू आणि पात्र महिलांपर्यंतच पोहोचावा. त्यांनी आश्वासन दिले की, “ही योजना कुठल्याही परिस्थितीत बंद केली जाणार नाही आणि गरीब महिलांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.”
त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, मागील काही महिन्यांचे हप्ते ज्या पात्र महिलांना मिळालेले नाहीत, त्या सर्वांना ते निश्चितपणे वितरित केले जातील.
नवीन कडक नियम आणि अपात्रता निकष
आता लाडकी बहिण योजनेच्या नियमांमध्ये अधिक कडकपणा आणण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, खालील घटकांमुळे महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरू शकतात:
१. आयकर निकष
- अर्जदार महिलेच्या पॅन कार्डची आता सखोल तपासणी केली जाईल
- आयकर भरणाऱ्या महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरतील
२. वाहन निकष
- ज्या कुटुंबात चारचाकी वाहन आहे, त्या कुटुंबातील महिला अपात्र ठरतील
३. उत्पन्न निकष
- महिलेचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असू नये
४. नोकरी निकष
- ज्या कुटुंबात कोणताही सदस्य सरकारी नोकरीत आहे, अशा महिला अपात्र ठरतील
दहावा हप्ता आणि विशेष अनुदानासाठी आवश्यक कागदपत्रे
लाभार्थ्यांना दहावा हप्ता आणि विशेष अनुदान मिळवण्यासाठी खालील महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे:
१. उत्पन्नाचा दाखला
- विशेषतः पांढरे रेशन कार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी अनिवार्य
- दाखल्यावर १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या आर्थिक वर्षासाठीचे उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक
२. रेशन कार्डची ई-केवायसी
- कुटुंबातील सर्व सदस्यांसह रेशन दुकानात जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करावी
- फोरजी पॉस मशीनवर सर्व सदस्यांचे बायोमेट्रिक (बोटांचे ठसे) द्यावे लागतील
- ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास हप्ता मिळणार नाही
पुढील लाभार्थी यादीत नाव समाविष्ट होण्यासाठी महत्त्वाचे मुद्दे
ज्या महिलांना या योजनेचा लाभ घेण्याची इच्छा आहे, त्यांनी पुढील काळजी घ्यावी:
- पुढील पाच ते सहा दिवसांमध्ये पात्रतेची सर्व कागदपत्रे अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड करणे आवश्यक
- सर्व पात्र महिलांनी त्वरित आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी
- आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले असणे अनिवार्य
- विशेष अनुदानासाठी विशिष्ट बँकेत खाते उघडावे लागणार
२०२५-२६ साठी भरघोस बजेट
लाडकी बहिण योजनेसाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये तब्बल ३६,००० कोटी रुपयांचा प्रचंड निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याद्वारे सरकारचे महिला सक्षमीकरणाप्रती असलेले समर्पण स्पष्ट होते.
योजनेतील सुधारणांबाबत अर्थमंत्री म्हणाले, “कोणतीही योजना सुरू झाल्यानंतर अंमलबजावणीदरम्यान काही त्रुटी आढळून येतात. त्यामुळे त्यात सुधारणा करणे आवश्यक असते. आम्ही योजना सुधारत आहोत, ती बंद करत नाही.”
मागील हप्ते प्राप्त करण्याबाबत महत्त्वाची माहिती
ज्या पात्र महिलांना जानेवारी, फेब्रुवारी किंवा मार्च महिन्यांचे हप्ते अद्याप मिळालेले नाहीत, त्यांच्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने विशेष सूचना जारी केल्या आहेत:
- संबंधित महिलांनी विभागाशी त्वरित संपर्क साधावा
- आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत
- अशा प्रकरणांमध्ये ४८ तासांच्या आत मागील हप्ते जमा केले जाण्याचे आश्वासन विभागाने दिले आहे
कोणाला लाभ मिळणार नाही? मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार:
- आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही चुकीची माहिती देऊन योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिलांना यापुढे लाभ मिळणार नाही
- मात्र, यापूर्वी मिळालेले अनुदान सरकार परत घेणार नाही
महत्त्वाची सावधानता
योजनेच्या पात्रतेबाबत नवीन नियमांअंतर्गत अधिक कठोर पडताळणी केली जाणार आहे:
- आयकर विभागाकडून माहिती तपासली जाईल
- राज्य परिवहन विभागाकडून वाहनांची माहिती घेतली जाईल
- सर्व प्रकारचे उत्पन्न विचारात घेतले जाईल
- सरकारी नोकरदारांच्या कुटुंबातील महिलांची तपासणी केली जाईल
लाडकी बहिण योजनेत आलेले हे बदल निश्चितच महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल आहेत. नवीन नियमांच्या माध्यमातून सरकारचा उद्देश स्पष्ट होतो की, या योजनेचा लाभ केवळ गरजू आणि पात्र महिलांपर्यंतच पोहोचावा. विशेष अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरणाबरोबरच महिलांचे जीवनमान उंचावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
लाभार्थी महिलांनी आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे वेळेत सादर करावीत आणि या योजनेचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा. राज्य सरकारही योजनेच्या अंमलबजावणीमधील त्रुटी दूर करून योजना अधिक परिणामकारक बनवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, हे या बदलांवरून स्पष्ट होते.
